भत्किएका घर बनाउन सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिने

 वैशाख २५ – सरकारले भूकम्पले घर भत्काएका पीडितलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार घर बनाउन दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनलाई विशेष सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पले भत्काएका घर सरकारी मापदण्ड अनुसार आफै बनाउनेलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको हो ।

कुनैपनि नागरिकलाई अभिभावक बिहिनताको महसुस हुन नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा पनि गर्नुभयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले लिएको ५५ हजारसम्मको ऋणको सावा तथा ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो ।

सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले घर भत्किएका नागरिकलाई काठमाडौंभित्र २५ लाखसम्म र बाहिर १५ लाखसम्म दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । भूकम्पले भत्काएका प्राकृतिक सम्पदा सहितका संरचना ५ वर्षभित्र पुनर्निमाण गरिसक्ने योजना बनाएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुनर्निमाण र पुनर्स्थापनाको काममा निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन हुने पनि बताउनुभयो ।  

विपत्तिका बेलामा रहेको देशलाई राहत दिन तथा राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सबैलाई सरकारले आह्वान पनि गरेको छ । सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशभित्र र बाहिरका सबै नेपाली  तथा दातृ निकायलाई पनि राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो । ‘पीडालाई उर्जामा बदलेर पुननिर्माण र पुनर्स्थापनामा जुटौं’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो ‘तर यसका लागि परम्परागत तरिकाले काम गरेर मात्र पुग्दैन ।’

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई निशुल्क विउबिजन र सहुलियतमा मल वितरण गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा उल्लेख छ । यी सबै कामका लागि संयोजन राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने र त्यसै अनुसार नयाँ बजेटपनि पुननिर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै सरकारले देश पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसमा सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने पनि बताएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि नै निर्णय गरेको दुई खर्बको राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषको सीमा पनि बढ्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । यो कामका लागि देशभरिको मात्र स्रोतसाधन पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारले छिट्टै दातृ सम्मेलन गर्नेप्रधानमन्त्री कोइरालाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारले भु–उपयोग नीति र भवन संहिताको पुनरावलोकन गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागु गराउने पनि प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा उल्लेख छ । त्यस्तै पीडितको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने  र उनीहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । यसमा देश विदेशमा भएका नेपाली तथा अरु देशका नागरिकले पनि रकम संकलन गर्न सक्नेछन् ।